देशभर में EPS-95 योजना से जुड़े करीब 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जून 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। यह फैसला उन बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, जो अभी मात्र 1000 से 2000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं।
EPS-95 स्कीम क्या है?
EPS-95 यानी Employee Pension Scheme, 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिले। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने नौकरी के दौरान EPF में नियमित योगदान दिया और 58 साल की उम्र पूरी कर ली हो।
अभी कितनी पेंशन मिल रही है?
वर्तमान में EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये है। कुछ मामलों में यह राशि 1300 या 1800 रुपये तक होती है, लेकिन मौजूदा महंगाई में इतनी कम राशि से बुजुर्गों का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया है।
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सीता देवी (68 वर्ष), गाजियाबाद: सिर्फ 1300 रुपये पेंशन, दवाइयों और बिजली बिल के लिए भी पर्याप्त नहीं।
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मोहनलाल, जयपुर: 1800 रुपये पेंशन, हर महीने उधार लेना पड़ता है।
क्या है नया प्रस्ताव?
सरकार इस योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि 7500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है।
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यह फैसला जून 2025 में लिया जा सकता है।
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इसका सीधा लाभ करीब 65 लाख पेंशनर्स को होगा।
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अतिरिक्त खर्च EPFO और सरकार मिलकर वहन करेंगे।
सरकार को क्यों लेना पड़ा यह फैसला?
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महंगाई तेजी से बढ़ रही है, और 1000-1500 रुपये में गुजारा करना असंभव है।
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EPS-95 पेंशनर्स संगठन कई वर्षों से आंदोलन कर रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट भी पेंशन बढ़ाने की वकालत कर चुका है।
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यह प्रस्ताव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का विषय है।
7500 रुपये पेंशन लागू होने से क्या होंगे फायदे?
यदि यह फैसला लागू होता है, तो EPS-95 पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा सुधार होगा:
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जीवन यापन आसान हो जाएगा।
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स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
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बुजुर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे।
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सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
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परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा।
क्या पेंशनर्स को कुछ करना होगा?
सरकार यदि यह फैसला लागू करती है, तो EPFO पेंशनर्स को कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं:
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EPFO पोर्टल पर जाकर अपना KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होंगी।
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जिनका KYC पहले से अपडेट है, उन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी।
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EPFO सभी पेंशनर्स का डेटा वेरीफाई करेगा।
इस फैसले से जुड़ी कुछ चुनौतियां
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सरकार और EPFO पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
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सभी पेंशनर्स का डेटा अपडेट और वेरीफिकेशन जरूरी होगा।
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लेकिन डिजिटल प्रणाली और ऑनलाइन पोर्टल से यह प्रक्रिया आसान हो सकती है।
निष्कर्ष
EPS-95 पेंशनर्स के लिए 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि उनके सम्मान और हक का सवाल है। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए होगा जिन्होंने जीवनभर मेहनत की, और अब सम्मानजनक जीवन के अधिकारी हैं।
अगर केंद्र सरकार जून 2025 में इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है, तो यह न सिर्फ EPS-95 पेंशनर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निर्णय होगा। अब सबकी निगाहें सरकार के इस फैसले पर टिकी हुई हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कृपया योजना से जुड़ी अद्यतित और सटीक जानकारी के लिए EPFO या श्रम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
